न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जन सुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली जिले की पांचों तहसीलों के एसडीएम समेत अन्य अफसरों को भारी पड़ गई। तमाम नोटिसों के बावजूद कार्य प्रणाली में सुधार न करने पर डीएम ने सभी के वेतन पर शिकायत निस्तारण तक रोक लगा दी है।
इन अफसरों में पांचों एसडीएम, उपायुक्त श्रम रोजगार, डीपीआरओ, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, मुख्य चिकित्साधिकारी, एसीएम द्वितीय, खंड विकास अधिकारी बिजौली, अकराबाद, जवां, अतरौली, गंगीरी, उप नगर आयुक्त नगर निगम, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला उपायुक्त मनरेगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता अलीगढ़ खंड गंग नहर, अधिशासी अभियंता जल निगम, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पूर्ति निरीक्षक अतरौली, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, जिला विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, धनीपुर, चंडौस, गंगीरी, बिजौली, इगलास व लोधा, तहसीलदार गभाना, अतरौली, खैर व कोल, प्रभारी चिकित्साधिकारी पीएचसी व सीएचसी बिजौली व इगलास, क्षेत्राधिकारी खैर व इगलास, थानाध्यक्ष अतरौली एवं क्वारसी तथा खंड शिक्षा अधिकारी इगलास शामिल हैं।
डीएम ने स्पष्ट कहा है कि जब तक यह सभी अधिकारी डिफाल्टर शिकायतों का निस्तारण नहीं कर देते हैं तब तक इनके वेतन पर रोक जारी रहेगी।
11 सहायक विकास अधिकारियों के विरुद्घ शासन को लिखा
एक माह से अधिक समय से लंबित जन्म व मृत्यु के 336 आवेदनों के मामले में डीएम ने 12 सहायक विकास अधिकारियों के विरुद्घ शासन को लिखते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। इनमें सहायक विकास अधिकारी जवां, लोधा, गंगीरी, बिजौली, धनीपुर, गोंडा, इगलास, टप्पल, अतरौली, अकराबाद, चंडौस शामिल हैं। इनके अलावा अधिशासी अधिकारी जट्टारी, अधिशासी अधिकारी विजयगढ़ एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्घ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है।