न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में सुरक्षा गलियारा (डिफेंस कॉरीडोर) के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे यहां के उद्यमियों का इरादा बुलंदी पर है। उन्हें लग रहा है कि सुरक्षा गलियारे के 500 करोड़ से किस्मत का ताला खुलेगा। एक जनपद एक प्रॉडक्ट के लिए 250 करोड़ एवं हवाई पट्टियों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था होने से उद्यमियों के सपने को जैसे पंख लग गया है।
डिफेंस कॉरीडोर की घोषणा के समय से ही यहां के उद्यमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इस परियोजना में अलीगढ़ के अतिरिक्त झांसी, कानपुर, आगरा, चित्रकूट एवं लखनऊ शामिल है। पिछले साल इसको लेकर अलीगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त रक्षा विभाग, केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए थे। वर्तमान में सुरक्षा गलियारा के लिए अंडला में करीब 48 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किया गया है। सरकार द्वारा 52.30 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। सुरक्षा गलियारे के सपने को जमीन पर उतारने के लिए स्थानीय स्तर पर फेडरेशन ऑफ इनोवोटिव मैनुफैक्चर्स (फिम) नामक संगठन का गठन किया गया है। फिम के पदाधिकारी लगातार केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंधित विभाग से समन्वय कर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद सतीश कुमार गौतम भी सुरक्षा गलियारे को लेकर बेहद सक्रिय है।
डिफेंस कॉरीडोर के लिए बजट में 500 करोड़ की व्यवस्था खुशी की बात है। यह राजनीति का विषय नहीं है। बहुत लंबा चलने वाला है। प्रदेश सरकार से बजट का पार्ट बनाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सरकार के इरादे का पता चलता है। राज्य सरकार के अतिरिक्त केंद्र से भी धन आवंटित होगा। मोदी एवं योगी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।
- धंजीत बाडरा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इनोवोटिव मैनुफैक्चर्स
डिफेंस कॉरीडोर बनने से देश एवं उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अलीगढ़ के उद्यमियों को फायदा होगा। नई तकनीक से लैस इंडस्ट्री आएगी। इससे अलीगढ़ को बहुत लाभ होगा। रोजी-रोजगार एवं व्यापार के नए अवसर सृजित होंगे। अलीगढ़ में क्षमतावान लोग है। हमलोग यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथरिटी (यूपीईआईडीए) के सीईओ को इको फ्रेंडली स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है।
- मुकेश जैन, सचिव, फेडरेशन ऑफ इनोवोटिव मैनुफैक्चर्स
बजट में परंपरागत कारीगर से लेकर बड़े-बड़े उद्योगों तक के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं एवं प्रावधान है। प्रदेश सरकार का बजट शानदार है। इससे प्रदेश में औद्योगीकरण का वातावरण बनेगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे से भी उद्योग व्यापार को लाभ मिलेगा।
- श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केंद्र