पूर्ति विभाग की ओर से पिछले छह माह में राशन माफिया से लेकर कालाबाजारी, घटतौली करने वाले कोटेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर 14 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 7 दुकानें निलंबित की हैं। साथ ही 20 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला है। बृहस्पतिवार को इसका ब्योरा डीएम के सामने पूर्ति विभाग ने रखा।
कलक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की सतर्कता समिति की बैठक में डीएम चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी राशन पहुंचना चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके राशन कार्ड बनाए जाएं। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण को भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया जाए। विभिन्न कारणों से संचालित न होने वाली राशन दुकानों को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द संचालित किया जाए।
सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने निर्देशित किया कि खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन एवं आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जाए। कोटेदारों से इस बाबत प्रमाण पत्र लिए जाने के निर्देश दिए कि गांव में कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि जनपद में 483174 ग्रामीण एवं 180538 शहरी परिवारों को खाद्यान्न वितरण का लाभ दिया जा रहा है। 17667 राशन कार्ड धारकों के आधार कार्ड सीड नहीं हो सके हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना में पूर्ण पारदर्शिता के साथ राशन वितरित किया जा रहा है। जनवरी से जून तक पात्रता के आधार पर 217 नवीन अंत्योदय कार्ड एवं 6619 नवीन पात्र गृहस्थी कार्ड समेत कुल 6836 जरूरतमंदों के कार्ड बनाए हैं।