जिले में पर्यावरण को बचाने के लिए बीते साल की तरह इस साल भी करीब 47 लाख पौधे रोपे जाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पौधारोपण समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी पांच तहसीलों में वन विभाग की 22 पौधशालाएं हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं, ऐसे में निजी नर्सरी से पौधे खरीदना शासकीय धन का अपव्यय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सीडीओ की अनुमति के बिना कोई भी विभाग निजी नर्सरी से पौधा नहीं खरीदेंगे।
पर्यावरणविद् सुबोध नंदन शर्मा ने सुझाव दिया कि नदियों को संरक्षित रखने एवं उन्हें पुनर्जीवित करने एवं जल स्तर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि नदियों के किनारे व्यापक पौधारोपण एवं तालाब निर्माण कराए जाएं। डीएम ने सुझावों पर अमल करते हुए काली नदी समेत अन्य नदियों के किनारे वृहद पौधारोपण एवं तालाबों का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए।
मिशन लाइफ की प्रतिज्ञा ली
जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को ज्यादा सुरक्षित एवं हरी-भरी धरा देने के लिए आवश्यक है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हुए कार्य करें। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि बीते वर्ष पूरे प्रदेश में 35 करोड़ एवं जनपद में 47 लाख पौधे रोपे गए थे। इस वर्ष भी 47 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य मानते हुए विभागों को एक सप्ताह में कार्ययोजना उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। संवाद