न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के प्रदेश अध्यक्ष एम जमाल खान ने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर स्पीड ब्रेकरों को आम नागरिकों की सुविधा के अनुसार नहीं भरा गया, तो कार्यकर्ता जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले महीने वीवीआईपी एक शादी समारोह में शामिल होने आये थे। उनका काफिला जिस-जिस रास्ते से होकर गुजरना था, उन रास्तों में सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकरों को रातों रात भर दिया गया, ताकि वीआईपीज को झटके न लगें।
यही बात जनता के लिए भी लागू होनी चाहिए। जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, नगर निगम शहर के अन्य स्थानों पर लगे स्पीड ब्रेकरों पर भी ध्यान दे, जिससे जनता को अस्पताल न पहुंचना पड़े।
उन्होंने कहा कि इस स्थिति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीड नियंत्रण करने के लिए और भी उपाय किये जा सकते हैं, जिनसे नागरिकों व मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़ सके।