अलीगढ़ कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक मंडलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें बताया गया कि मंडल में 71,440 करोड़ के 913 एमओयू के सापेक्ष आगामी छह माह में 7,903 करोड़ के 249 एमओयू धरातल पर क्रियान्वित होने की सूचना है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 5411 करोड़ के 230 एमओयू तैयार हैं। संयुक्त उद्योग बीरेंद्र सिंह ने बताया कि मंडल के चारों जनपदों में उद्यमी मित्र की तैनाती की जा चुकी है, जो निवेशकों की मदद कर रहे हैं। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों पर मंडलायुक्त ने शासन से मदद लेने को कहा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी ने सेंट्रल जीएसटी के प्रतिनिधि को बैठक में आमंत्रित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं ओडीओपी वित्त पोषण योजना की भी स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इस पर मंडलायुक्त ने कहा कि अभी वर्ष का आरंभ है, अधिकारी रुचि लेकर योजनाओं को गति प्रदान करें। आरएम यूपी एसआईडीसी से कहा कि वे हाथरस के सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वन विभाग की जमीन के मामले की शासन स्तर पर उचित पैरवी कराते हुए पटाक्षेप कराएं। बैठक में जीएम डीआईसी हाथरस, अजलेश कुमार, दुष्यंत कुमार,प्रेमकांत आदि मौजूद रहे।
एडीए से नक्शा पास जिला पंचायत मांग रहा टैक्स
रामवे फूड्स के मालिकों ने दोहरे टैक्स का मुद्दा उठाया। बताया कि उनकी इकाई का भवन मानचित्र एडीए द्वारा पास किया गया है, जबकि जिला पंचायत द्वारा विकास शुल्क और सीपी टैक्स मांगा जा रहा है। इस पर मंडलायुक्त ने कागज शासनादेश मांगे तो जिला पंचायत से आए कार्य अधिकारी आमृत्य विक्रम सिंह वांछित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। मंडलायुक्त ने लिखित रूप से कर संबंधी शासनादेश मांगे हैं।
जिलाधिकारी करें समीक्षा
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में मंडल में 75 आवेदन पत्रों पर विभिन्न बैंक द्वारा ऋण दिया गया। विभागीय योजनाओं में एटा, हाथरस, कासगंज के जीएम डीआईसी सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके, इस पर संबंधित जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।