न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जिले में आवारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की गई है। डीएम ने गोवंश को आसरा देने के लिए बन रही गोशालाओं का निर्माण 31 मई तक हर सूरत में करने के आदेश दिए हैं। निरंतर बढ़ते गोवंश पर अंकुश लगाने के लिए छह माह से कम उम्र के बछड़ों का बधियाकरण कराने को कहा है। इसके लिए पशु पालन विभाग को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। गायों के चारे के लिए ब्लाक स्तर पर भूसे का भंडारण करने एवं प्रत्येक गोशाला में कम से कम 100 क्विंटल भूसे की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए।
डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्पष्ट कहा कि निराश्रित गोवंश की टैगिंग करा ली जाए। पशु चिकित्सक हर माह गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण करें। गोशाला में निराश्रित पशुओं को प्राथमिकता से रखा जाए। गोशाला में छाया के लिये टिन शेड, पानी तथा गायों की देखरेख के लिए दो हजार रुपये महीना मानदेय पर चौकीदार नियुक्त किये जाएं। हर गोशाला में 100 क्विंटल भूसे के भंडारण की व्यवस्था हो और जहां भूसा भंडारण के लिए स्थान नहीं है वहां बाजार से रेडीमेड भूसा भंडारण बैग खरीदकर उसमें भूसा रखा जाए।
पशु चिकित्सा विभाग प्रत्येक माह कम से कम एक बार गौशाला के पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करे। इसकी कार्ययोजना बनाई जाए। यदि गोशाला में जगह शेष हो तो पड़ोस के अन्य ग्रामों के गोवंश को भी उसमें रखा जाए। प्रत्येक गोशाला में रजिस्टर बनाकर उसमें प्रत्येक गोवंश को एक नंबर देकर उसकी संपूर्ण स्थिति की जानकारी रखी जाए। नगर निगम को शासन द्वारा भेजे गए एक करोड़ रुपये का उपयोग भूसा भंडारण में करने को कहा।
काजी हाउस एवं गोशालाओं में निराश्रित गौवंश को यथाशीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी अनुनय झा ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों पर धनराशि की कमी हो वहां क्षेत्र पंचायत के धन से गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अफसर मौजूद रहे।
बॉक्स
प्रधानों की जिम्मेदारी तय
अलीगढ़। डीएम ने कहा कि गांव स्तर पर संचालित गोशालाओं की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। इस मामले में लापरवाही पर प्रधान के सभी अधिकार सीज कर दिए जाएंगे।