फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गड्ढामुक्त सड़क योजना के तहत मिले धन से सड़कें कराएं दुरुस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विज्ञापन


जिलाधिकारी ऋषिकेश भास्कर याशोद ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र के साथ मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गहन समीक्षा में गड्ढामुक्त सड़क योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा अलीगढ़ से रामघाट, अलीगढ़ से बरौली, कटरा से बरौली, अलीगढ़ से गोंडा आदि सड़कों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा 189 किलोमीटर लंबी सड़क, गन्ना विभाग द्वारा बनाई जा रही दो सड़कें, जिनकी लंबाई 2.90 किमी है, को समय से पूरा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन


डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया कि संविदा पर तैनात 30 चिकित्सकों के विरुद्ध शासन स्तर हो रही कार्यवाही से अवगत कराएं। सीएमओ ने बताया कि इस प्रकरण में अपर निदेशक स्वास्थ्य द्वारा जांच की जा रही है। डीएम ने कहा कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की सूची दीवारों पर प्रदर्शित की जाए, जिसकी रेंडम चेकिंग एसडीएम करेंगे।

आकस्मिक घटनाओं के लिए नि:शुल्क एंबुलेंस 108, महिला प्रसव एवं एक वर्ष तक के शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय एंबुलेंस 102 के समय के अंदर गंतव्य स्थल पर पहुंचने की चेकिंग करें। नवनिर्मित गंगीरी सीएचसी को हस्तांतरित कराएं।

पंचायतीराज विभाग की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, शौचालय, हैंडपंप की मरम्मत, पंचायत भवन, कंप्यूटर सेंटर आदि का निर्माण कराएं। जनप्रतिनिधियों की मांग पर ध्यान दें। छात्रवृत्ति की समीक्षा में पाया गया कि छात्रों का डाटाबेस निदेशालयों को भेज दिया गया है।

समाजवादी पेंशन का सत्यापन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में सौभाग्य योजना के तहत नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दें। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंडपंप एवं शौचालय की व्यवस्था करें। उप निदेशक कृषि को कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्य की पूर्ति करने को कहा गया।

ये भी कहा कि अन्यथा उनके विरुद्ध शासन को पत्र लिखा जाएगा। डीएम ने जिलापूर्ति अधिकारी से कहा कि निलंबित एवं निरस्त की गईं राशन की दुकानों का 25 जनवरी तक आवंटन कर दिया जाए। इसकी ब्लॉकवार सूची सभी खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
विज्ञापन


ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं। उनको भी राशन दिया जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में बच्चों को किताबें, जूते-मोजे, यूनीफ ार्म, स्वेटर वितरण करने को कहा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें