न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
मंडलीय राजस्व वसूली एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना जिला वन अधिकारी एवं वन संरक्षक को महंगा पड़ गया। कमिश्नर ने दोनों अफसरों से स्पष्टीकरण मांगे जाने एवं एक दिन का वेतन रोके जाने की संस्तुति की है। उन्हाेंने मंडल स्तर पर सी एवं डी श्रेणी में आ रहे विकास कार्यों में तेजी लाकर जनपदों की रेंकिंग में सुधार के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नरी सभागार में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करें। जनपद एवं तहसील स्तर पर कार्यों की साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
जिन कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है वह प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर डाटा अपलोड करें। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी हाथरस को भवनों के निर्माण के लिए स्थान को चिह्नित करते हुए आवंटन कराए जाने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने न्यायालयों में बैठकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करें।
5 साल से अधिक दिनों के लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए नियमित रूप से अदालतों में सुनवाई की जाए।
उन्होंने चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा, दवाएं, जांच आदि सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाओं को खरीदे जाने का व्यापक प्रचार प्रसार को कहा।
उन्होंने जिलाधिकारियों संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य को अस्पतालों में कुपोषित बच्चों के लिए एनआरसी की उपलब्धता बढ़ाने एवं अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुए दवाओं के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। एडीए को निर्देश दिए कि जनपद में अपनी समस्त जमीनों का पुन: निरीक्षण करते हुए कब्जा की गई जमीनों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराएं।
स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में तेजी लाकर निर्धारित समय से पहले मंडल को ओडीएफ घोषित कराया जाय। सेतु, चिकित्सालय, आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़कें, विद्यालयों में छात्रावास एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण समय से पूरा किया जाए।
कोताही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने मंडल में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने को आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस मौके पर मंडल के चारों जिलों के डीएम समेत अन्य अफसर मौजूद थे।