योजनाओं को रफ्तार देने के लिए विजन मार्च 2018 तैयार
ब्यूरो,अमर उजाला,अलीगढ़।
मंडल में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए विजन मार्च 2018 तैयार कर लिया गया है। इसके तहत निर्धारित अवधि तक ओडीएफ, स्वास्थ्य सेवाओं एवं बड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
कमिश्नरी सभागार में राजस्व वसूली की बैठक में कमिश्नर सुभाष चंद शर्मा ने विजन की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें उच्च स्तरीय स्टेडियम, जन सुविधा केंद्र, अलीगढ़ में रिंग रोड व मिनी बाईपास एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर तथा डायलिसिस मशीन, कासगंज में मेडिकल कालेज दिसंबर-2018 तक बनवाने की योजना बर्नाई है।
ओडीएफ घोषित करने, सोराें में मेले की व्यवस्था तथा सूकर पालन का विकास, जनपद एटा में स्वच्छता के तहत विकास खंड सकीट में 23 एकड़ क्षेत्रफल में कूड़ा प्रबंधन तथा राष्ट्रीय मार्ग-91 के शहरी क्षेत्र में बाईपास निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर का संचालन, मंडल में निर्माणाधीन दीर्घ सेतु एवं ऊपरिगामी सेतु आदि को निर्धारित समय में पूरा किया जाना तय हुआ।
उन्होंने कहा कि लक्ष्य पूरे न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों हाथरस भ्रमण के दौरान कार्यालय में समय से न बैठने एवं समस्याओं का निस्तारण न करने पर एसडीएम सदर व सीओ सादाबाद को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी।
बैठक के प्रमुख बिंदु
- पंचायती राज विभाग द्वारा 600 करोड़ के बजट के सापेक्ष 99 करोड़ व्यय होने पर नाराजगी
- एनएचएम के तहत आवंटित बजट के सापेक्ष कम व्यय पर स्वास्थ्य अफसरों को फटकार
- पोलियो ग्रस्त दिव्यांगों की सर्जरी के लिए कैंप व कुपोषित बच्चों को नियमित पुष्टाहार वितरण
- आश्रम पद्धति एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट तलब
- दीपावली पर पटाखों की दुकानों के आसपास पानी व आकस्मिक घटना से निपटने की व्यवस्था
- गत वर्ष के सापेक्ष 50 प्रतिशत लोगों को ही पटाखा बिक्री लाइसेंस जारी करने के निर्देश
- अवैध शराब के आवागमन पर प्रभावी रोक तथा जुआ एवं सट्टे पर पैनी नजर रखी जाए
- मंडल में अवैध खनन होने की शिकायतें विशेषकर थाना रामपुर क्षेत्र की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई
- विद्युत विभाग के बड़े बकायेदार पुलिस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को शीघ्र भुगतान के निर्देश
- आबकारी, व्यापार कर एवं स्टांप के बड़े बकायेदारों के खिलाफ वसूली कार्रवाई में तेजी
- सभी विभागों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल शीघ्र समाप्त कराने के निर्देश