न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण दफ्तर के चक्कर काटने से लोगों को शीघ्र ही निजात मिलने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास नितिन गोकरण ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित विकास प्राधिकरणों की बैठक में आवासीय एवं कामर्शियल नक्शे आन लाइन आवेदन कराने, पास कराने तथा जारी कराने के निर्देश दिये हैं। यही नहीं उन्होंने प्रापर्टी का नामांतरण एवं एलाटमेंट भी आनलाइन कराने को कहा है।
बैठक में भाग लेने पहुंचे अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव डीएस भदौरिया ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण को इस योजना में शहरी इलाके में 1500 आवासों का निर्माण कराना है।
तीन मंजिला यह आवास 4.50 लाख की लागत से 30 वर्ग मीटर एरिया में बनेंगे। इसमें दो लाख रुपया लाभार्थी को खुद वहन करना होगा। एक लाख रुपया प्रदेश सरकार देगी और डेढ़ लाख रुपया केंद्र सरकार का अंशदान रहेगा। प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही केबिनेट डिसीजन के बाद जिलाधिकारियों को जमीन की व्यवस्था करने के आदेश जारी होंगे।
इसके अलावा 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया में आवास अथवा कामर्शियल कांप्लेक्स बनाने वालों को सोलर लाइट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीलिंग लैंड के हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे वादों में प्रभावी पैरवी के निर्देश जारी किये गए हैं। यही नहीं अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने एवं प्रापर्टी के लंबित मामलों के डिस्पोजल को कहा गया है। इस मौके पर एडीएम उपाध्यक्ष भावना श्रीवास्तव भी मौजूद रही।