जिले में 10 हजार से अधिक ऐसे बकाएदार हैं, जो कि करीब 20 करोड़ रुपये के सरकारी धन को दबाए बैठे हैं। कोरोना के चलते लॉकडाउन में इनको हाईकोर्ट से दिसंबर माह तक की राहत मिल गई थी। मगर, अब राहत अवधि खत्म हो गई है। प्रशासन की इन सभी से वसूली की तैयारी पूरी कर ली है। हर तहसील को टॉप-10 बकाएदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल हर शाम खुद प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि हर रोज तहसीलदार के निर्देश में वसूली टीम दौरे पर निकलेगी। बकाएदारों से यहां तो सरकारी राजस्व में पैसा जमा कराएगी या फिर उनको तहसील में लाकर हवालात में बंद किया जाएगा। साथ ही अगर कोई इसके बाद भी सरकारी धन देने में आनाकानी करता है तो उसकी संपत्ति की नीलामी कर पैसा वसूला जाए।
एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते अप्रैल माह में हाईकोर्ट ने बकाएदारों से वसूली पर रोक लगा दी थी। साफ तौर पर आदेश था कि किसी भी बकाएदार का उत्पीड़न न किया जाए। अब पांच जनवरी से यह रोक हट गई है। कोरोना काल में प्रभावित हुए राजस्व में अब बढ़ोतरी की जा रही है। बिजली, स्टांप, बैंक, परिवहन, मोटर, श्रम न्यायालय की आरसी वालों से वसूली की जाए। जिले में 10 हजार से अधिक बकाएदार हैं। हर तहसील को टॉप-10 बकाएदारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जिले के नामचीन बिल्डरों से लेकर उद्योगपति भी शामिल हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसको तहसील के हवालात में 14 दिन के लिए बंद किया जा सकता है। अगर, किसी तहसील में हवालात नहीं होती है तो जेल भेज दिया जाएगा।
यह हुई अब तक कार्रवाई
तहसीलदार अतरौली सुरेंद्र कुमार सिंह ने बकायेदारों के खिलाफ मंगलवार को अभियान चलाया। 7 बकाएदारों को उन्होंने हवालात में बंद किया। कुल 18 लाख से अधिक की वसूली भी की। तहसीलदार गभाना रेशमा सहाय ने बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 को हवालात में भेजा और 25 लाख रुपये की वसूली की। तहसीलदार इगलास सौरभ यादव ने बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बकाएदारों को 8 लाख ग्रामीण बैंक के बकाया होने पर हवालात में बंद किया। इसके साथ ही 2 लाख रुपये विद्युत बकाएदार से जमा कराए गए। तहसीलदार कोल संतोष कुमार ने तीन बकाएदारों को हवालात में बंद किया।