आगरा। लेदर और मार्बल हैंडीक्राफ्ट के बाद अब जरदोजी को भी नई पहचान मिलेगी। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल करने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी ने उद्योग बंधु की बैठक में अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उद्यमियों की समस्याएं सुनीं। औद्योगिक विकास और कारीगरों के हित में कई फैसले भी हुए। अब तक ओडीओपी योजना में आगरा से सिर्फ लेदर प्रोडक्ट और स्टोन-मार्बल हैंडीक्राफ्ट ही शामिल थे। उद्योग बंधुओं की पहल पर अब जरदोजी कार्य को भी इसमें शामिल कराने की कवायद शुरू हुई है। जिलाधिकारी ने इस काम से जुड़े कारीगरों और इकाइयों का पूरा ब्योरा मांगा है। विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाना है।
विद्युत अभियंता का वेतन रोका
जिलाधिकारी ने विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में गढ़ी महासिंह सब-स्टेशन (एत्मादपुर) क्षेत्र में पेड़ों की टहनियों के कारण हो रही ट्रिपिंग और औद्योगिक इकाइयों की बिजली समस्या का मुद्दा उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 9.31 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाकर मुख्यालय भेजा गया है। इस प्रकरण के 20 मार्च 2025 से लंबित होने और टालमटोल पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाई। साथ ही, बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता विद्युत का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
सेटेलाइट बस अड्डे का काम पूरा
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बैठक में बताया कि फाउंड्री नगर में सेटेलाइट बस अड्डे का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही परिवहन मंत्री व स्थानीय विधायक इसका लोकार्पण करेंगे। इसे विकसित करने के लिए शासन ने 138 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की भी समीक्षा की गई। लक्ष्य पूरा होने पर जिलाधिकारी ने इस योजना में एक हजार अतिरिक्त लक्ष्य की वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए भी कहा। बैठक में एडीएम वित्त संदीप वर्मा, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र सिंह, अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार और उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे।