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श्राइन बोर्ड के गठन के लिए यूपी सरकार ने एनजीटी से मांगी 15 दिन की मोहलत

Tue, 16 Jul 2019 08:42 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
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गोवर्धन परिक्रमा के संरक्षण को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में सुनवाई हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश कुमार अवस्थी के शपथ पत्र को लेकर एनजीटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अब 19 जुलाई को इस पर सुनवाई के आदेश दिए हैं। 
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गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान की याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह गर्ब्याल की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने 27 जून को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन के संबंध में अवगत कराया। 

न्यायालय ने प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी का शपथ पत्र दाखिल क्यों नहीं हुआ। इस पर अधिवक्ता अमित तिवारी ने कहा की शपथ पत्र हमें विलंब से मिला है। इस पर न्यायालय ने कड़ी हिदायत देते हुए प्रक्रिया के तहत मामले की सुनवाई के बाद फाइल करने का आदेश दिया। 
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15 का समय मांगा

श्राइन बोर्ड के गठन को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जवाब दिया है कि गजट का प्रारूप तैयार है। कैबिनेट की सहमति के लिए पेश करना बाकी है। पूरी प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय दिया जाए। 

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि संज्ञान में आया है कि परिक्रमा क्षेत्र में पौधे काटे गए हैं। इस पर राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई की तिथि 19 जुलाई तय कर दी है। 

इधर, एनजीटी के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर पूर्व आईपीएस एवी शुक्ला मुड़िया मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान डीएम और एसएसपी द्वारा बताई गई व्यवस्थाओं का मेला में जायजा लिया। 

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र और एसएसपी शलभ माथुर ने कोर्ट कमिश्नर को व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया। कोर्ट कमिश्नर अब अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई के दौरान एनजीटी को प्रस्तुत करेंगे।
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