प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल
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ताजनगरी के उद्योगों के विकास विषय पर सीए इंस्टीट्यूट के सेमिनार में आए प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदूषण रहित उद्योगों फूड पार्क, आईटी पार्क और मनोरंजन से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि कपड़ा, सोलर, आईटी आदि के जरिए रोजगार और औद्योगिक विकास का फायदा लिया जा सकता है। दो सालों में प्रदेश के औद्योगिक माहौल में बदलाव साफ नजर आने लगेगा।
वित्त मंत्री ने टीटीजेड में पर्यावरण कानून पर कहा कि टीटीजेड बड़ी समस्या है, लेकिन परहेज तो करना होगा। आगरा से जोड़ा गया डिफेंस कॉरीडोर विकास लाएगा। व्यापारियों को सरकार सुरक्षा दे रही है।
जीएसटी से प्रदेश में13 फीसदी राजस्व बढ़ा है। 6.59 लाख व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदेश की पहचान गुंडे, मवालियों से अब नहीं होती। बिगड़ी व्यवस्था बनाने में समय लग रहा है।
सेमिनार में सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर आरसी सांखला ने बताया कि 30 अप्रैल तक जिन निर्यातकों ने रिफंड के लिए आवेदन किया है, उन्हें दे दिया गया है। जीएसटी में 53 हजार रजिस्ट्रेशन नए हुए हैं।
जिनमें से 20 फीसदी यानी करीब 11 हजार व्यापारी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, वह सीए या टैक्स अधिवक्ता को पहुंच रहे हैं, जबकि यह व्यापारी को जाना चाहिए।
कई सीए ने अपने फोन नंबर व्यापारी के नंबर पर रजिस्टर्ड करा रखे हैं। सर्वे के सवाल पर जीएसटी कमिश्नर ने कहा कि मनमाने सर्वे नहीं होते, बल्कि जांच पड़ताल के बाद प्रक्रिया के तहत उच्च अधिकारियों की सहमति से कार्रवाई की जाती है।