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यूपी: यूजीसी से नाराज मतदाताओं को साधने की रणनीति, चुनावी रणनीति बैठक में उठा इस घोषणा से उपजी नाराजगी का सवाल

Tue, 17 Nov 2026 11:20 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा

सार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी और संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। मथुरा में भाजपा की योजना बैठक में यूजीसी की घोषणा से उपजी नाराजगी का सवाल उठा। विपक्ष को यूजीसी का लाभ लेने से रोकने पर मंथन हुआ।
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UP BJP Strategy - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार कर रही भाजपा की योजना बैठक में यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में रहा। परखम स्थित गो-अनुसंधान केंद्र के अशोक सिंघल सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे से उपजी राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन किया।
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यूजीसी की घोषणा के बाद सवर्ण वर्ग में सामने आ रही नाराजगी को बैठक में एक अहम राजनीतिक पहलू के रूप में देखा गया। हालांकि, अभी यूजीसी लागू नहीं हुआ है लेकिन इसकी घोषणा से पैदा हुई असंतुष्टि को लेकर पार्टी सतर्क नजर आ रही है। 
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रणनीतिकारों की चिंता है कि नाराज मतदाताओं की यह दूरी चुनाव में भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित न हो और विपक्ष को इसका राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर न मिले। बैठक में इस वर्ग की नाराजगी दूर करने और उसे पार्टी के साथ जोड़े रखने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। 

 

चुनावी समीकरणों को मजबूत बनाने की कवायद के बीच भाजपा नेतृत्व का जोर ऐसे मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने पर है, जिनकी नाराजगी आगामी चुनाव में परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरेगी भाजपा

विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों पर भाजपा ने अपनी सियासी और संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। फरह के परखम स्थित गो-ग्राम में आयोजित दो दिवसीय योजना बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। 

 

पहले दिन नेताओं ने विकास, कानून-व्यवस्था और पार्टी के एजेंडे को चुनाव का प्रमुख आधार बताते हुए तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का भरोसा जताया। प्रदेश भाजपा सह-प्रभारी एवं सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा कि यह विचार-विमर्श और चिंतन की बैठक है। 
 

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव प्रबंधन में जुटे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनका संवाद संगठन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

यही बयान मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दिया है। वहीं राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में बाबा साहब के नाम पर बने जिलों और संस्थानों से उनका नाम हटाया गया था। सपा ने बार-बार दलितों और बाबा साहब का अपमान किया है। चुनाव नजदीक आने पर दलितों की याद आई है, इसलिए उसे पहले अपने पुराने कार्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 2017 के बाद प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है। कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हुए और पार्टी गुंडे-माफिया को बढ़ावा देती रही।
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आज प्रदेश में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दे पर लोगों के बीच पहुंचेगी।
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