यमुना नदी पर बिना अनुमति के रेणुका धाम पर पुल का निर्माण शुरू करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। सेतु निगम ने सीईसी की रिपोर्ट के बाद प्रतिपूर्ति करते हुए 3,130 पेड़ लगाने की रिपोर्ट दाखिल की है, जिसके बाद सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने यमुना नदी पर रेणुका धाम और बिचपुरी रेल फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए 313 पेड़ काटने की अनुमति देने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि सेतु निगम ने पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन कर लिया है।
सीईसी ने रेणुका धाम से बल्देव के लिए और बिचपुरी रेल ओवरब्रिज के लिए 313 पेड़ काटने की अनुमति इस शर्त पर देने की सिफारिश की है कि सभी शर्तों का पालन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आरबी दिवाकर ने हलफनामा दाखिल किया है कि 313 पेड़ काटने के एवज में 3,130 पेड़ लगाए गए हैं।
वन विभाग ने 9.699 हेक्टेयर जमीन पर पौधरोपण किया है। इसके लिए एक करोड़ रुपये वन विभाग को दिए गए हैं। दस साल के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सेतु निगम निभाएगा, जिसके लिए वन विभाग के खाते में लागत जमा कराई गई है। कोर्ट ने रेणुका धाम से बल्देव के लिए यमुना नदी पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना निर्माण शुरू करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
यह तीन पुल थे प्रस्तावित
- आनंदी भैंरो नगला बूढ़ी से गिजौली तक यमुना नदी पर पुल का निर्माण
- यमुना नदी पर रेणुका धाम पर पुल का निर्माण, जो अनुमति से पहले शुरू किया गया
- बोदला-बिचपुरी रोड पर बिचपुरी फाटक पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण
आनंदी भैंरों पुल के लिए 4,979 पेड़ काटने की मांग खारिज
सीईसी ने सेतु निगम की पहली याचिका पर पुल के निर्माण के लिए 4,979 पेड़ काटने की मांग की थी, जिस पर सीईसी ने इसी साल फरवरी में दाखिल की गई रिपोर्ट में इन्कार कर दिया था। इसके बाद सेतु निगम ने आनंदी भैंरो से गिजौली के बीच प्रस्तावित पुल का अलाइनमेंट बदल दिया और एक भी पेड़ काटे बिना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन के ऊपर से पुल प्रस्तावित किया था।