मैनपुरी। दीवानी परिसर में 10 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के मामले तीन पीठ निपटाएंगी। बैंक अधिकारी इनसे समन्वय बनाकर मामलों का निस्तारण करेंगे।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न बैंकों ने 18271 मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजी है। बैंक अधिकारी इन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाना चाहते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेजप्रताप तिवारी जिला जज ने बैंकों के मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण करने के लिए तीन पीठ गठित कर दी हैं।
बैंक ऑफ इंडिया के लिए गठित पीठ में प्रदीप कुमार स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट को अध्यक्ष, अमित मिश्रा सिविल जज को सदस्य बनाया गया है। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के लिए गठित पीठ में अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव को अध्यक्ष, नोडल अधिकारी लोक अदालत तरन्नुम खान को सदस्य के साथ ही अन्य सभी बैंकों के लिए गठित की गई पीठ में नासिर अहमद स्पेशल जज डकैती को अध्यक्ष, रवि कुमार सागर सिविल जज प्रवर वर्ग को सदस्य बनाया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध किए गए बैंकों के मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण होगा। समस्या होनेे पर पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सत्येंद्र कुमार चौधरी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण