बिल्हैनी के प्रभावित किसान नारायन सिंह का कहना है कि जमीन की कीमत अधिक है। सरकार कम कीमत दे रही है। चार गुने की जगह छह गुना मुआवजा मिलना चाहिए। 35 में 5 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आपत्तियों के साथ साक्ष्य नहीं लगाए हैं। आपत्तियों का निस्तारण साक्ष्य के अभाव में किया गया है।
जमीन खरीदने के लिए बनाई पांच सदस्यीय कमेटी
डीएम प्रभु नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन खरीद के लिए एसडीएम-तहसीलदार समेत पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी आपत्तियों की सुनवाई के बाद उनका निस्तारण करेगी।
पेड़ों का अलग से मूल्यांकन
बिल्हैनी गांव के जिन खसरों में जमीनों को अधिग्रहण होना है उनमें 100 से अधिक पेड़ हैं। पेड़ों की अलग सूची बनी है। पेड़ों की कीमत का निर्धारण का तहसील प्रशासन संभागीय वन अधिकारी से करा रहा है। जमीन के अलावा पेड़ों का अलग से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा।
रक्षा उपकरणों का होगा निर्माण
डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ से आगरा तक बनेगा। बिल्हैनी गांव में रक्षा उपकरणों के निर्माण व अन्य इकाइयां स्थापित करने की योजना है। अधिग्रहण व मुआवजा वितरण प्रक्रिया में प्रशासन को 4 से 5 महीने लग सकते हैं।