आगरा। ग्राम पंचायत सचिवालय के बाहर विकास कार्यों का भुगतान करने वाले सचिवों ने नोटिस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था। जिले की 20 ग्राम पंचायतों के सचिवों की मनमानी पंचायती राज निदेशालय से आईपी एड्रेस ट्रेस करने में पकड़ में आई थी। 1 से 31 दिसंबर 2025 तक के विकास कार्यों के भुगतान सचिवालय के गेटवे सॉफ्टवेयर से बाहर से किए थे। 5 फरवरी को डीपीआरओ कार्यालय से सभी सचिवों से नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। एक भी सचिव ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि निदेशालय से 20 पंचायतों के करीब 59 लाख रुपये के भुगतान सचिवालय से बाहर करने की सूची भेजी गई थी। दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है।