मैनपुरी। जिला विकास अधिकारी कार्यालय से गायब ग्राम विकास अधिकारी की पत्रावली शासन ने मैनपुरी प्रशासन को वापस भेजी है। ये पत्रावली निलंबित जिला विकास अधिकारी ने उपलब्ध कराई थी। शासन ने ये कहते हुए इसे लौटा दिया है कि ग्राम विकास अधिकारी की पत्रावली कार्यालय का अभिलेख है, इसे बिना किसी आवश्यकता के ही शासन में उपलब्ध कराया गया है। पत्रावली मिलने के बाद ग्राम विकास अधिकारी के अभ्यावेदन पर कार्य शुरू हो गया।
मैनपुरी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी नरेश भारती की बर्खास्तगी का आदेश बिना पत्रांक के 12 जून को जारी किया गया था। ये बर्खास्तगी जांच रिपोर्ट के विरुद्घ की गई थी। इसके विरुद्घ ग्राम विकास अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को अभ्यावेदन दिया था। इस पर कार्रवाई के लिए जब संबंधित ग्राम विकास अधिकारी की पत्रावली मांगी गई तो ये कार्यालय में नहीं मिली। संबंधित पटल सहायक शैलेंद्र कुमार सक्सेना जब पत्रावली उपलब्ध नहीं करा सके तो उन्हें निलंबित कर दिया गया।
इसके बाद पत्रावली गायब होने की सूचना शासन को भी दी गई थी। अब शासन से ये पत्रावली भेजी गई है। ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से आई पत्रावली में लिखा है कि ये पत्रावली निलंबित जिला विकास अधिकारी पीके राय ने 16 जून को मुख्यालय में जमा कराई थी। बिना किसी मांग के पत्रावली उपलब्ध कराने के कारण जिला विकास अधिकारी कार्यालय को ये पत्रावली वापस भेजी गई है। पत्रावली मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने अभ्यावेदन पर विचार के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये था मामला
जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) पीके राय को शासन ने 13 जून को निलंबित कर दिया था। इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश बिना पत्रांक के डीडीओ पीके राय ने पंजीकृत डाक से भेजा था। इसके बाद जब कार्यालय में पत्रावली की जानकारी की गई तो पत्रावली कार्यालय में नहीं मिली थी। इसकी सूचना जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास को भेजी थी।
आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय से ग्राम विकास अधिकारी नरेश भारती की फाइल भेजी गई है। पत्रावली मिलने के बाद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी।