कासगंज नगर पंचायत बिलराम के लेखा विभाग के सहायक निदेशक की जांच में एक करोड़ 35 लाख 50 हजार के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में शासन ने जिलाधिकारी को दुरुपयोग की गई धनराशि की रिकवरी कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बुधवार को इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति को धनराशि जमा कराने के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर धनराशि जमा न करने पर भू राजस्व बकाए की भांति वसूली की जाएगी। गंगासरन मेहरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका के क्रम में निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय की जांच में राज्य वित्त आयोग के धन का गाइड लाइन के विपरीत व्यय होने का मामला सामने आया।
शासन की ओर से धन की रिकवरी के निर्देश मिलने पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। नगर पंचायत के द्वारा राज्य वित्त के धन को अन्य मदों में खर्च किया गया। राज्य वित्त आयोग के धन से ही कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान होता है, लेकिन यह धनराशि निर्माण व सप्लाई आदि के कार्यों में खर्च कर दी गई है।