स्वामित्व योजना बनेगी ग्रामीणों को वरदान

अभी तक शासन प्रशासन के पास ग्राम पंचायत में सरकारी एवं कृषि योग्य भूमि आदि का ही ब्योरा संग्रहित है। ग्राम पंचायतों में बने मकानों एवं आवासीय भूमि का कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना है। इससे ग्राम पंचायतों में अक्सर विवाद होते रहते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए ही शासन ने स्वामित्व योजना लागू की है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में बने भवनों या आवास के लिए चयनित भूमि का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा।
इस काम को करने के लिए विभाग ड्रोन कैमरे की सहायता लेगा। हवाई सर्वे के माध्यम से ग्राम पंचायतों में बने भवनों का सर्वे होगा। राजस्व एवं जिला पंचायत राज विभाग मिलकर इस कार्य को करेंगे।
सर्वे से पहले चूना डालकर होगा चिन्हांकन
ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र का सर्वे कराने से पहले चूना डालकर चिन्हांकन किया जाएगा। इस कार्य को लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव मिलकर करेंगे आबादी क्षेत्र का एक नक्शा तैयार होगा जिस ग्रामीण का संपत्ति पर दावा साबित होगा उसे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार के की ओर से लागू की गई स्वामित्व योजना को अमल में लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा। -शहनाज अंसारी, जिला पंचायत राज अधिकारी।