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कासगंज: कटान की आपदा से मिलेगी सुरक्षा, सीएम योगी के निर्देश के बाद सर्वेक्षण शुरू; ड्रोन से वीडियोग्राफी

Wed, 04 Oct 2023 02:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज

सार

कटान प्रभावित गांव बरौना को कटान की आपदा से बचाने के लिए सीएम योगी के निर्देश के बाद सिंचाई विभाग ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। ड्रोन से वीडियोग्राफी की जा रही है।
 
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गांव बरौना के नजदीक पहुंची गंगा की धारा ( फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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कासगंज की पटियाली तहसील क्षेत्र के कटान प्रभावित गांव बरौना को कटान की आपदा से बचाने के लिए सीएम ने अगस्त माह बरौना गांव का दौरा किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियेां को बरौना गांव को कटान से बचाने के लिए मजबूत प्रबंध करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि गंगा का पानी कम होने पर इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। अब गंगा का पानी कम हो चुका है। ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग की टीम ने सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। 
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ड्रोन की मदद से वीडियोग्राफी की जा रही है। आस पास के भौगोलिक क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। अधिशासी अभियंता व सिंचाई विभाग की टीम सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। 5 हजार की आबादी वाले गांव बरौना में पिछले दो वर्षों से कटान का संकट चल रहा है। अब तक सिंचाई विभाग कटान रोधी कार्यों पर दस करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा जियो ट्यूब स्टड, परक्यूपाइन, बंबू के्रट आदि लगाने पर कर चुका है। इसके बावजूद बरौना गांव में कटान नहीं रुका।

 इस वर्ष भी काफी कटान हुआ। कटान की आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वयं बरौना गांव पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। इस कटान में अभी तक कई किसानों की खेती की जमीनें कटकर गंगा में समा चुकी हैं। वहीं आबादी में भी गंगा की धारा कटान कर चुकी है। कई ग्रामीणों के आशियाने उजड़ चुके हैं। अब नए प्रस्ताव के साथ कटानरोधी कार्य के पक्के और मजबूत कार्य किए जाएंगे जिससे गांव का अस्तित्व बच सके। बरौना के ग्रामीण बांध के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं।
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सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि सीएम के निर्देशों के बाद बरौना में कटानरोधी प्रस्ताव बनाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी कार्ययोजना के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। कार्य योजना तैयार होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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