आगरा सदर तहसील में 21 दिन से चल रही हड़ताल बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के आश्वासन पर खत्म हो गई। शुक्रवार से बैनामा, वसीयत व सभी निबंधन कार्य होंगे। राजस्व वादों की सुनवाई भी होगी। न्यायिक व निबंधन कार्य से अधिवक्ता, कातिब व स्टांप वेंडर 3 मई से विरत थे।
सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में फ्रंट ऑफिस से तहसील में कार्यरत पेशेवर प्रभावित नहीं होंगे। डीएम ने आंदोलित वकीलों के बीच पहुंचकर दावा किया कि फ्रंट ऑफिस खुलने पर सिर्फ जनसुविधाएं बढ़ेंगी। सदर तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि डीएम के साथ वार्ता व लिखित आश्वासन पर हड़ताल स्थगित की गई है। यदि निजीकरण को थोपा गया, तो फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
सहायक महानिरीक्षक एसके सिंह, एडीएम वित्त शुभांगी शुक्ला के अलावा इस दौरान पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर राजपूत, कोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण दीक्षित, दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष राम उपाध्याय, आशू यादव, निशांत चतुर्वेदी, सत्य प्रकाश धाकरे, विमल तिवारी, दिव्यांग पांडेय, मुकेश गुप्ता, रामकुमार रावत, प्रमोद वर्मा, शिव नंदन शर्मा आदि मौजूद रहे।