डीएम की समीक्षा बैठक में सामने आई सच्चाई।
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जिन जन शिकायतों के निस्तारण को सुशासन का आधार माना जा रहा है, उनके निस्तारण की हकीकत देखिए। 14 से 19 मई तक छह दिन में आईजीआरएस पर प्राप्त 132 शिकायतों का शासन ने फीडबैक लिया। जिनमें 82 फरियादी निस्तारण से नाखुश मिले। यह सच्चाई सोमवार को डीएम की समीक्षा बैठक में सामने आई।
जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट में आईजीआरएस, तहसील दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन पर छह दिन में 57 प्रकरणों की फीडबैक ली गई। जिनमें 16 मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट मिले। 10 मामलों में जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी की लापरवाही सामने आई। ब्लॉक स्तर पर 39 शिकायतों के फीडबैक में 16 प्रकरणों में आवेदक नाखुश मिले। इसी तरह जिलास्तरीय आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज 132 मामलों में महज 50 आवेदक ही संतुष्ट मिले।
यह हाल तब है जब सीएम से लेकर डीएम, कमिश्नर तक बार-बार अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण, गवाह व आवेदक से बातचीत जरूर करने की हिदायत दे रहे हैं। नोडल अधिकारी एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी के अनुसार जिन मामलों मे नेगेटिव फीडबैक मिला है उनमें मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला अग्रणी बैंक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, अधिशासी अभियंता विद्युत, बीडीओ बरौली अहीर, एडीओ पिनाहट, सीडीपीओ जगनेर, एमओआईसी सैंया, एबीएसए अकोला, एत्मादपुर व खंदौली आदि शामिल हैं।