कासगंज। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों के क्रम में जिले के जिम्मेदार विभाग कार्ययोजना तैयार करने में जुट गए हैं। डीएम के निर्देश पर कुछ विभागों ने पर्यावरण से जुड़ी कार्ययोजना वन विभाग को सौंप भी दी है। जबकि कई विभागों के अफसर वन विभाग से सुझाव और सहयोग मांगकर आदेश अनुपालन की तैयारी में जुटे हैं।
पर्यावरण असंतुलित होने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिस पर न्यायालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है और मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को निर्देशित कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन बिंदुओं पर अगली सुनवाई में रिपोर्ट मांगी गई है उनपर जिला प्रशासन कार्य योजना तैयार करा रहा है। बिंदु से जुड़े संबंधित विभाग के अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कई अफसर कार्ययोजना तैयार करने में जुटे हैं। कुछ विभागों ने सोमवार को वन विभाग को अपनी कार्ययोजना सौंप दी है। जबकि लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग सहित कई अन्य विभाग के अफसरों ने कार्ययोजना तैयार करने के लिए वन विभाग से सहयोग और सुझाव मांगा है।
वन विभाग ने बुलाई बैठक
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में कार्ययोजना तैयार करने एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेब पोर्टल सभी विभागों में अपलोड कराने। निकायों का परफॉर्मेंस ऑडिट बिंदु पर चर्चा के लिए वन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों की बैठक 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे बुलाई है। बैठक में डीएम सीपी सिंह समीक्षा करेंगे।
मिल रही है कार्ययोजना
- कुछ विभागों ने कार्ययोजना दे दी है। कई विभागों के अधिकारियों ने सुझाव मांगा है। मंगलवार को स्क्रूटनी करेंगे कि कितने विभागों की कार्ययोजना मिल चुकी है। दिवाकर वशिष्ठ, डीएफओ।