उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने गुरुवार को आगरा मंडल के चारों जनपदों के विकास कार्यो एवं कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की। इसमें उनका जोर तीन बातों पर रहा। एक तो कृषि ऋण मोचन का काम तेजी से पूरा किया जाए।
दूसरा, एक अक्तूबर से गड्ढे भरने का अभियान चलाया जाए। तीसरा, धान खरीद के लिए सभी व्यवस्था जल्द पूरी कर ली जाएं। उन्होंने आगरा में गंगाजल परियोजना में आ रहीं बाधाएं दूर करने के लिए कहा। सिविल एंक्लेव के लिए जमीन अधिगृहण के कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने सुबह आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग की। इसके बाद मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में पहले कानून व्यवस्था और फिर विकास कार्यो की समीक्षा की। शाम छह बजे प्रेस वार्ता में उन्होंने समीक्षा के बारे में बताया कि धान खरीद के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं। इन पर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
आरटीजीएस से सीधे खाते में पैसा
आगरा मंडल में फिरोजाबाद और मैनपुरी में काफी धान होता है। इस बार किसानों को आरटीजीएस से सीधे खाते में पैसा मिलेगा। उन्होंने शासन की सभी योजनाओं को आधार से जोड़ने के निर्देश दिए। बताया कि दिसंबर आखिर तक तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस बार सड़कों के गड्ढे भरने के लिए बजट दिया जा रहा है। 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। सड़कों का निर्माण भी 15 जनवरी तक हो जाएगा। इस दौरान आईजी रेंज राजा श्रीवास्तव, मंडलायुक्त के.राम मोहन राव और चारों जिलों के डीएम तथा एसएसपी मौजूद रहे।
प्रति किसान औसत 62 हजार का ऋण माफ
कृषि ऋण माफी में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 23 लाख किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है। प्रति किसान औसत देखा जाए तो 62 हजार रुपये है। केवल तीन चार फीसदी किसान ऐसे हैं जिनका 10 हजार रुपये से कम का ऋण माफ हुआ है।
एक्सप्रेस-वे पर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा
मुख्य सचिव ने कहा कि मंडल में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ लेकिन कुछ काम होने शेष हैं। इनके लिए निर्देश दिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे बुधवार की रात हुई बस लूट पर उन्होंने कहा कि दोनों एक्सप्रेस वे ( आगरा-लखनऊ और यमुना एक्सप्रेस वे ) पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।