मैनपुरी। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने जन सुनवाई प्रणाली पोर्टल आईजीआरएस के लंबित संदर्भों की समीक्षा की। कहा कि किसी भी स्तर से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापरक निराकरण अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। विलंब होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर प्रभावी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की शिकायतें सुन उनका प्रभावी निराकरण करें। यदि कोई व्यक्ति दूसरे विभाग की समस्या लेकर आए तो उसे भी सुनें और उसे नियम बताएं ताकि उसे भटकना न पड़े। खंड विकास अधिकारियों से कहा कि किसी भी व्यक्ति को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए जाएं।
उप जिलाधिकारियों से कहा कि भूमि संबंधी विवादों पर पुलिस, राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर जाकर समस्या का निदान कराएं। निराकरण के बाद दोनों पक्षों के साथ दो गवाहों के भी हस्ताक्षर कराएं। गवाहों के मोबाइल नंबर भी निस्तारण आख्या में लिखें।
नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शासन स्तर से बड़ी संख्या में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। शिकायत के निस्तारण की मॉनीटरिंग सीधे शासन स्तर से की जा रही है। समस्याओं के निदान को लेकर सभी अधिकारी सतर्क रहें। अधिक संख्या में असंतुष्ट फीडबैक की दशा में सीधे शासन स्तर से ही कार्रवाई होगी।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी आरसी गुप्ता, उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा, सुप्रिया गुप्ता, परियोजना निदेशक सत्येंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, उपायुक्त एनआरएलएम शौकत मौजूद रहे।
यह रही है समीक्षा रिपोर्ट
मैनपुरी। जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 68 प्रतिशत, तहसीलदार भोगांव की 72 प्रतिशत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बेवर की 54 प्रतिशत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत घिरोर की 48 प्रतिशत, बाल विकास परियोजना अधिकारी किशनी की 60 प्रतिशत, बाल विकास परियोजना अधिकारी बरनाहल की 87 प्रतिशत तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की 48 प्रतिशत शिकायतों पर शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक मिला है।