मथुरा। पंचायत चुनाव के लिए 26 लाख की आबादी के जनपद में चुनावी मोहरे तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जिसका कारण जातिगत आरक्षण की घोषणा का न होना है। जातिगत आरक्षण के निर्देश शनिवार तक आने थे, लेकिन विभाग को नहीं मिल सके हैं। इसके कारण विभाग ने अभी तक न्याय पंचायतों का आरक्षण तय नहीं किया है। हालांकि आरक्षण का प्रतिशत पहले से तय है, अधिकारियों द्वारा इसी प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा।
शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के आरक्षण संबंधी मानक शासन स्तर पर तो तय कर लिए गए हैं लेकिन उसके द्वारा यह निर्देश जिला स्तर पर नहीं दिए गए। जिला स्तर पर आरक्षण संबंधी शासन द्वारा मांगी गई सूचना जिला पंचायत अधिकारी द्वारा शासन को भेज भी दी गई है। शासन द्वारा बार-बार आरक्षण की सूचना संबंधी निर्देश शनिवार को पंचायत विभाग को दिए जाने थे लेकिन यह निर्देश शनिवार तक नहीं आ सके हैं। जानकारी रहे कि जिला पंचायत द्वारा न्याय पंचायत के चुनाव में 21 फीसदी अनुसूचित जाति, 27 फीसदी पिछड़ी जाति व 1 फीसदी महिला संबंधी आरक्षण किया जाना है। जिला पंचायत अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के आते ही न्याय पंचायतों का आरक्षण संबंधी सूचना तय कर दी जाएगी।