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Agra: लोगों ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र...विनम्र होकर की ये मांग; बोले- बच्चों के भविष्य के लिए यह जरूरी

Mon, 04 Sep 2023 11:31 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा में लोगों ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर ये मांग की। कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए यह काम होना जरूरी है। पत्र में मेट्रो के रूट विस्तार की बात कही गई है।
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Agra: लोगों ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र...विनम्र होकर की ये मांग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो ट्रेन के ट्रैक को पोइया घाट तक विस्तार करने की क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है। इसमें न्यू आगरा, दयालबाग और पोइया घाट पर स्टेशन बनाने की मांग की गई है। इसमें छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों की सुविधा का हवाला दिया गया है।

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पत्र लिखने वाले सौरभ चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जाते हैं। ट्रैक विस्तार होने से उन्हें और क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिलेगी। ताजनगरी में मेट्रो ट्रेन के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। 2024 के शुरुआत में करीब आधा दर्जन स्टेशनों को बीच इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रायल भी किया जा रहा है। 

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शासन के आदेश पर टिकी भूमिगत मेट्रो ट्रेन की नींव

यहां पर आपको बताते चलें कि एमजी रोड से मेट्रो ट्रेन को भूमिगत मार्ग से गुजारने के लिए व्यापारियों ने पहले ही मांग की थी। इस पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि ये प्रस्ताव शासन के आदेश पर ही टिका है। इसके बाद ही दूसरे कॉरिडोर को एलिवेटेड ट्रैक के बजाय भूमिगत किया जाएगा। 

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मेट्रो ट्रेन का दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से यमुनापार के कालिंदी विहार तक बनेगा। ये 16 किमी का ट्रैक एलिवेटेड है। इसमें 14 स्टेशन बनेंगे। दूसरे कॉरिडोर के लिए पूर्व का टेंडर निरस्त करते हुए दो चरणों में निर्माण के लिए नए सिरे से होगा। एमजी रोड पर एलिवेटेड ट्रैक का विरोध करते हुए व्यापारियों ने भूमिगत मार्ग से बनाए जाने की मांग की है। 

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इसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी से भी मिल चुके हैं। यूपीएमआरसी के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि शासन चाहे तो भूमिगत मार्ग से ट्रेन को गुजारा जाएगा। इसमें लागत करीब दोगुना बढ़ जाएगी। शासन का आदेश आता है तो नए सिरे से भूमिगत मार्ग के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा।
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