फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खुशखबरी: जिन गांव की आबादी 150 वहां भी मिलेगी पक्की सड़क, दूरदराज के इलाके भी जुड़ सकेंगे

Sat, 09 May 2026 09:57 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

लोक निर्माण विभाग की नई कार्ययोजना के तहत आगरा के 150 से अधिक गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की तैयारी की गई है। योजना में धार्मिक मार्गों के चौड़ीकरण, अंतरराज्यीय सड़कों के सुदृढ़ीकरण और लंबित सड़क परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है।
विज्ञापन
वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना अनुमोदन की बैठक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना अनुमोदन की बैठक हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को ई-विश्वकर्मा 2.0 पोर्टल पर दर्ज किया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष के लंबित प्रस्तावों को शामिल किया है। वहीं, 150 से अधिक और एक किलोमीटर की दूरी वाले गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
विज्ञापन

इन प्रस्तावों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, धार्मिक मार्गों का चौड़ीकरण, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और राज्य राजमार्गों के कार्य शामिल हैं। इसमें प्रमुख जिला मार्गों का चौड़ीकरण, केंद्रीय मार्ग और अवसंरचना निधि के कार्य और सेतु निर्माण भी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 150 से अधिक आबादी और एक किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले मार्ग शामिल हैं।

 

धार्मिक मार्गों के तहत पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं वाले पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के प्रस्ताव हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं पर पड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य भी योजना का हिस्सा हैं। पिछले वर्ष के लंबित प्रस्तावों को भी इस कार्ययोजना में शामिल किया गया है। जनप्रतिनिधियों से 12 मई 2026 तक सड़क प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करने का अनुरोध किया गया है।
विज्ञापन

बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉ. जीएस धर्मेश, डॉ. धर्मपाल सिंह, छोटेलाल वर्मा, चौधरी बाबू लाल, जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता आरएस वर्मा, जीके वार्ष्णेय व अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें