आगरा। फतेहाबाद रोड स्थित एक बहुमूल्य संपत्ति के दान विलेख मामले में स्टांप चोरी के एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने दानग्रहीता पक्ष को बड़ा झटका दिया है। जिलाधिकारी की अदालत ने स्टांप शुल्क की कमी और अर्थदंड से राहत के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। अब आरोपी पक्ष को स्टांप कमी, निबंधन शुल्क और भारी जुर्माने के रूप में करीब 45 लाख रुपये चुकाने होंगे।
मामले की शुरुआत सहायक महानिरीक्षक निबंधन की रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें बताया गया कि 28 अप्रैल, 2025 को शोभा अग्रवाल ने दानपत्र के जरिये फतेहाबाद रोड ताजगंज निवासी सौरभ अग्रवाल के पक्ष में ताजगंज स्थित 900 वर्गमीटर कवर्ड एरिया वाली संपत्ति का ट्रांसफर किया। इस दानपत्र की जांच में 33.28 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 2.97 लाख रुपये का निबंधन शुल्क कम मिलने का मामला सामने आया। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पिछले साल जुलाई में नोटिस जारी किया।
तहसीलदार के जरिये नोटिस तामील कराने के बावजूद जब विपक्षी या उनके वकील अदालत में हाजिर नहीं हुए और न ही कोई जवाब दिया। अदालत ने 26 मई को एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए स्टांप चोरी पर कुल स्टांप, निबंधन शुल्क और 8,32,065 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही, विलेख निष्पादन की तिथि से डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी जोड़ दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने वसूली का शिकंजा कसते हुए 17 जुलाई को रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी किया।
कार्रवाई से बचने के लिए सौरभ अग्रवाल ने 10 सितंबर को प्रार्थनापत्र देकर दावा किया कि उन्हें नोटिस ठीक से नहीं मिला था, इसलिए एकपक्षीय आदेश रद्द करके मामले की दोबारा सुनवाई की जाए। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि विपक्षी को नियम के तहत ही नोटिस दिया गया था और स्टांप कानून में फैसले पर दोबारा विचार (रिव्यू) करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने पाया कि नोटिस तामील होने के बाद भी आरोपी जानबूझकर अदालत से दूर रहे और कानून में इस तरह के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का कोई नियम नहीं है। इसे आधारहीन मानते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी और फाइल वसूली के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त के पास भेज दी है।