बैंकों की लापरवाही से 16 हजार किसान क्रेडिट कार्ड लटके

जिले में पौने चार लाख के करीब किसान हैं, लेकिन इनमें से सवा तीन लाख किसानों को करीब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने सम्मान निधि पाने वाले सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिलाने के आदेश दिए थे। इसके लिए औपचारिकताएं कम करने के उद्देश्य से एक पेज का फॉर्म भी जारी किया गया। मार्च के अंत तक सभी किसानों को इसका लाभ मिलना है, लेकिन बैंकों की बेरुखी इसमें रोड़ा बन रही है। हाल में सामने आया कि बैंकों ने ऐसे 16 हजार आवेदनों को रोक रखा है, जिनमें कृषि विभाग और किसान की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।
मामला जानकारी में आने के बाद जिला प्रशासन ने बैंक के अधिकारियों को पत्र भेजकर नाराजगी जताई है। इन सभी आवेदनों को एक सप्ताह में स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। लापरवाही करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इससे बैंक प्रशासन में खलबली मच गई है।
ये आ रही बैंकों को परेशानी
बैंकों द्वारा केसीसी जारी करने में एक समस्या का तर्क दिया जा रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिस बैंक में सम्मान निधि आ रही उसी से किसान को केसीसी जारी किया जाना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जिनके खाते किसी ब्लॉक की बैंक में हैं और उनकी जमीन किसी अन्य ब्लॉक में। ऐसे में सत्यापन व अन्य कार्यों में परेशानी हो रही है।
हाईलाइटर्स
-3.84 लाख हैं जिले में कुल किसान
-3.19 लाख को मिल रही है सम्मान निधि
-3.19 लाख किसानों को देना है केसीसी
-16 हजार केसीसी आवेदन हैं लंबित
अग्रणी जिला प्रबंधक जोगिंद्र पाल से दो टूक
सवाल: शासन से केसीसी स्वीकृत करने के लिए आदेश आया है, इसके लिए क्या किया जा रहा है।
जवाब: सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को आदेशित किया गया है। इसके लिए शिविरों का आयोजन भी हो रहा है।
सवाल: औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी केसीसी के आवेदन क्यों लंबित हैं।
जवाब: बैंकों से इस संबंध में जवाब मांगा गया है, साथ ही एक सप्ताह में केसीसी स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं।
सवाल: क्या सभी किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाना संभव है।
जवाब: बैंकों द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मार्च के अंत तक सभी किसानों को आच्छादित कर दिया जाएगा।