शहर में स्ट्रीट लाइटों के मामले में नगर निगम के अधिकारी लगातार मीठी गोली दे रहे हैं। 20 दिसंबर को नगर निगम सदन के बजट अधिवेशन के दौरान पार्षदों ने लाइटों को मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने दो दिन का वक्त मांगा था लेकिन सात दिन गुजरने के बाद भी इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि नगर निगम में शहर में बिजली की खपत घटाने के उद्देश्य शहर में ट्यूब लाइट, सोडियम लाइट के बजाए खंभों पर एलईडी लगाने की योजना बनाई थी लेकिन लाइटों के मार्का के चक्कर में यह मामला अधर में है। परिणाम यह हुआ कि न तो शहर में नई लाइटें लग पा रही हैं और ना ही पुराने सोडियम लाइटों की मरम्मत हो रही है।
एक अनुमान के मुताबिक, शहर के करीब 45,000 प्रकाश बिंदुओं में से लगभग 17,000 प्रकाश बिंदु खराब पड़े हैं। पार्षदों ने दीपावली से पहले हुई सदन की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। तब नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने दीपावली तक सभी खराब प्वाइंट्स को दुरुस्त कराने का भरोसा दिया था। नगर निगम के प्रकाश विभाग ने दिखावे के लिए काम किया और कुछ प्रमुख मार्गों की खराब लाइटों को दुरुस्त कर इतिश्री कर ली थी। 20 को सदन की बैठक में यह मुद्दा फिर उठा था। इस संबंध में नगर निगम के पार्षद रवि माथुर का कहना है कि निगम के अधिकारियों ने फिर वादाखिलाफी की है। उधर, नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शासन में बात हुई लेकिन एलईडी खरीद की फाइल अभी तक नगर विकास मंत्रालय से पास नहीं हुई है।
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भाजपा पार्षदों ने लगाए भेदभाव के आरोप
नगर निगम के कामकाज को लेकर भाजपा के पार्षदों में रोष है। उनका आरोप है कि अधिकारी समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। सपा से जुड़े पार्षदों के काम किए जा रहे हैं। पार्षद प्रमोद उपाध्याय, संदीप उपाध्याय और प्रदीप अग्रवाल मंगलवार को सांसद रामशंकर कठेरिया को लेकर पहुंचे थे लेकिन नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सांसद ने मुख्य अभियंता तरुण कुमार शर्मा और उप नगर आयुक्त अनिल कुमार को बुलाकर उन्हें कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए कहा।