आगरा शहर के करीब डेढ़ लाख परिवारों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम सदन में शनिवार को हुई बैठक में जलकल के बकाया पर ब्याज माफी के लिए एकमुश्त सेटलमेंट योजना को मंजूरी दे दी गई। लोग अपना बकाया बिना किसी ब्याज के जमा करा सकेंगे।
इसके साथ ही एनुअल रेंटल वैल्यू (एआरवी) को 2014 से लागू करने के बजाय बिल में अपडेट हो चुके अंतिम एआरवी के अनुसार एरियर तय करने का भी फैसला लिया गया। इससे पहले हाउस टैक्स को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों का कहना था कि जब जलकल ने नगर निगम के एआरवी लागू करने के बाद अपने सिस्टम में अपडेट नहीं किया और पुरानी दरों से ही बिल वसूलते रहे तो बिल देने वालों को अब बकाया और टैक्स दिखाकर क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है।
पार्षदों के हंगामे के बाद बिल अदा करने वाले सभी उपभोक्ताओं को उनके कनेक्शन के सापेक्ष हुए अंतिम एआरवी के आधार पर ही बिल जमा कराने के लिए नोटिस जारी करने का फैसला हुआ है। अंत में नगर निगम सदन वर्ष 2025-26 के मूल बजट में 1597.81 करोड़ रुपये नगर निगम आगरा की आय के अनुमान को पुनरीक्षित करके 1590.45 करोड़ कर दिया।
वहीं, मूल बजट में 1320.77 करोड़ व्यय का अनुमान था, जिसे पुनरीक्षित कर 1427.27 करोड़ रुपये कर दिया गया। सदन में जलकल विभाग के बजट को भी रखा गया। वर्ष 2025-26 के मूल बजट में जलकल विभाग की आय का अनुमान 152.23 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसे पुनरीक्षित कर 152.55 करोड़ रुपये कर दिया गया। आय के सापेक्ष 137.85 करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान था, जिसे पुनरीक्षित करके 138.85 करोड़ रुपये कर दिया गया।