मैनपुरी। शासन ने श्रमिकों को गांव ही में रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा लापरवाही की जा रही है। ऐसे ही दो माह में पंचायत में मनरेगा कार्य न कराने पर 80 रोजगार सेवकों को नोटिस जारी किया गया है। यदि रोजगार सेवकों ने उचित जवाब नहीं दिया तो उनकी सेवा समाप्त की जाएगी।
जिले में कुल 552 ग्राम पंचायत हैं। इनमें लगातार मनरेगा के तहत काम जारी रखने के आदेश शासन और प्रशासन ने दिए हैं। इसका उद्देश्य कोरोना काल में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
सख्त आदेशों के बाद भी बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक लापरवाही कर रहे हैं। अगस्त और सितंबर में 80 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य की प्रगति शून्य पाई गई। इस पर सीडीओ ईशा प्रिया ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर उपायुक्त मनरेगा रंजीत सिंह ने सभी रोजगार सेवकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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पहले 25 रोजगार सेवकों पर हो चुकी है कार्रवाई
जुलाई में मनरेगा कार्य की प्रगति शून्य होने पर 25 रोजगार सेवकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। तीन नोटिस जारी कर करने के बाद सीडीओ ने उनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया था।
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मनरेगा कार्य लगातार जारी रखने के लिए सभी अधिकारियों और रोजगार सेवकों को आदेशित किया गया है। इसके बाद भी यदि लापरवाही की जाती है तो क्षम्य नहीं होगी। काम न करने वाले रोजगार सेवकों पर कार्रवाई की जाएगी।
ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी।