आगरा। गोशाला में गोवंश की मौत हो गई। जांच में सात अधिकारी दोषी मिले। सीडीओ ने कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन दो साल बाद भी नतीजा शून्य रहा। वहीं लंबित परिवाद की सुनवाई के लिए लोकायुक्त ने 15 दिन में डीएम से जांच कमेटी बनाकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 60 दिन बाद भी डीएम ने रिपोर्ट नहीं भेजी।
अछनेरा स्थित गोबरा गोशाला प्रकरण में तत्कालीन सीडीओ ए मनिकन्डन ने 14 अगस्त 2023 को जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्राम प्रधान भूरा के विरुद्ध धारा 95-जी के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन, दो साल बाद भी डीपीआरओ ने प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ग्राम विकास अधिकारी गौरव को निलंबित किया था, जिसे कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया।
साथ ही, तत्कालीन डीपीओ आदीश मिश्रा, सीवीओ डॉ. महेंद्र पाल सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया था। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. गजेंद्र सिंह, बीडीओ सुरेंद्र सिंह और एडीओ पंचायत महेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के आदेश दिए। मामले के वादी नरोत्तम सिंह शर्मा ने बताया कि सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारी के अलावा अन्य किसी अधिकारी पर कार्रवाई अमल में नहीं आई। आरोप है कि डीपीआरओ ने प्रधान से सांठगांठ कर कार्रवाई को दबा दिया।
उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धाराओं में 6 अगस्त 2025 को परिवाद दायर हुआ। 10 अक्तूबर को लोकायुक्त की सचिव डॉ. रीमा बंसल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मामले में परिवादी सहित त्रिस्तरीय कमेटी गठित करने और 15 दिन में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। 28 अक्तूबर तक रिपोर्ट लोकायुक्त के लिए जानी थी। लेकिन, 60 दिन बाद भी कमेटी नहीं बनाई। जांच रिपोर्ट भी नहीं भेजी।
जल्द भेजेंगे रिपोर्ट
- त्रिस्तरीय जांच कमेटी बनाई है। रिपोर्ट अभी नहीं भेजी। जांच में देरी हुई है। जल्द जांच कर रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजेंगे। इस मामले में अधिक नहीं बता सकता। - अरविंद बंगारी, जिलाधिकारी
नहीं किया शामिल
- जांच कमेटी में परिवादी को शामिल करने के निर्देश लोकायुक्त ने दिए थे। कमेटी नहीं बनाई। परिवादी को शामिल नहीं किया। अधिकारी बहुत लापरवाह हैं। - नरोत्तम सिंह शर्मा, परिवादकर्ता