कासगंज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुधवार से ही अधिवक्ताओं, वादकारियों, स्टांप वेंडरों, अधिवक्ता लिपिकों के लिए न्यायालय में प्रवेश बंद कर दिया गया। वहीं न्यायालय में आवश्यक मामले जैसे नवीन जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान अभिलिखित करना तथा रिमांड के कार्यों को संपादित करने के जनपद न्यायाधीश दिवेश सामंत ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यवस्थाएं निर्धारित की हैं।
जनपद न्यायाधीश एवं समस्त अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के सभी विशेष न्यायालयों के कार्य के लिए व्यवस्था की गई है। जिसमें 28 अप्रैल के लिए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष मानवाधिकार न्यायालय विजेश कुमार, 29 अप्रैल के लिए विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम राकेश कुमार, 30 अप्रैल के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या 1 तालेवर सिंह, 3 मई के लिए विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम/ अपर जिला एवं न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 धीरेंद्र कुमार, 4 मई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 3 गगन कुमार, 5 मई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या 6/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम गजेंद्र और 6 मई के लिए जनपद न्यायाधीश दिवेश सामंत स्वयं सुनवाई करेंगे।
सीजेएम, एसीजेएम, जेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन के स्तर न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय पटियाली के कार्य के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिसमें 28 अप्रैल के लिए द्वितीय सिविल जज जूनियर डिवीजन अलका, 29 अप्रैल के लिए प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रत्युष गुप्ता, 30 अप्रैल के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाहिदा सुल्ताना, 3 मई के लिए प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन प्राची अग्रवाल, 4 मई के लिए तृतीय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/ जेएम इंदू नागर, 5 मई के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन/ त्वरित न्यायालय/ जेएम अवनीश कमार, 6 मई के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय अभिषेक सिंह को नामित किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव अलका ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामित न्यायालयों में सुनवाई एवं कार्य संपादित करने के लिए नामित न्यायालयों के पेशकार, वरिष्ठ लिपिक आशुलिपिक व अर्दली न्यायालयों में आएंगे। नवीनम जमानत प्रार्थनापत्र या अतिआवश्यक प्रार्थनापत्र ई मेल आईडी स्रष्द्मड्डह्यद्दड्डठ्ठद्भष्श1द्बस्र19ञ्च.ष्शद्व के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सुनवाई के लिए जिस्टी मीट लिंक तैयार किए हैं जो जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।