जवाहर बागः न्यायिक आयोग ने शासन को सौंपी रिपोर्ट, किए बड़े खुलासे

मथुरा के जवाहरबाग में 2 जून, 2016 को हुई हिंसा में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव मारे गए थे। रामवृक्ष यादव समेत 27 कब्जाधारियों की भी मौत हो गई थी। शासन ने 10 जून को जवाहरबाग हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। न्यायिक आयोग में 500 से भी ज्यादा लोगों के बयान हो चुके थे। 

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही हुई। दो दफा आयोग का कार्यकाल सरकार ने बढ़ाया भी था। इसी बीच 2 मार्च को हाईकोर्ट ने जवाहरबाग हिंसा की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। जब सीबीआई जांच शुरू हुई तो सरकार ने 12 अप्रैल को न्यायिक आयोग को भंग करते हुए जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के लिए कहा था। इस पर आयोग ने शासन को अपनी रिपोर्ट 20 अप्रैल को सौंप दी है। 

हालांकि जांच पूरी नहीं हो सकी थी लेकिन जितनी भी थी उसमें कई बिंदुओं पर अफसरों की लापरवाही सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने माना है कि अधिकारी शुरुआत में रामवृक्ष के आंदोलन को हल्के में लेते रहे। अगर शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। एक आदमी सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाकर बैठ जाता है और प्रशासन खामोश रहता है। इतना ही नहीं खुफिया एजेंसियां यह भी अनुमान नहीं लगा सकीं कि जवाहरबाग में कितने लोग हैं। रामवृक्ष की मौत के वैज्ञानिक आधार को लेकर भी गंभीरता नहीं बरती गई। सैंपल के लिए रामवृक्ष के बेटे की तलाश भी बहुत बाद में शुरू की गई।