मैनपुरी। मैनपुरी में राजस्व अधिकारी के न्यायालय बंद होने के विरोध में कलेक्ट्रेट के वकीलों का आंदोलन जारी है। अब इस आंदोलन को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी समर्थन मिल गया है। बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने प्रमुख सचिव, राजस्व को पत्र लिखकर बंद पड़े न्यायालय को तुरंत चालू करने की मांग की है। शनिवार को भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार जारी रखा और नारेबाजी करते हुए एडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेंद्र सिंह यादव, अशोक बाबू यादव, संजय त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह यादव, सौरभ पांडेय, अभिषेक मिश्रा, दिनेश यादव, रामपाल यादव, संजीव यादव, आशू दुबे और अवनीश दुबे सहित कई वकील मौजूद रहे।
लंबित मामलों से वादकारी परेशान
जिले में 1 जुलाई से राजस्व अधिकारी के न्यायालय को बंद कर दिया गया है। इसके विरोध में वकील लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे राजस्व से संबंधित मुकदमे प्रभावित हो रहे हैं और वादकारी भी परेशान हैं। इससे पहले नगीना के सांसद चंद्रशेखर और सांसद डिंपल यादव भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को पत्र लिख चुकी हैं।
बार काउंसिल ने जिलाधिकारी को ठहराया जिम्मेदार
बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि बिना किसी लिखित आदेश के राजस्व अधिकारी के न्यायालय को बंद कर दिया गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस आंदोलन के कारण कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे।