आगरा को मिली मेट्रो की सौगात, यहां बनेगा कॉरीडोर

आगरा में मेट्रो योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद सबसे पहला और अहम काम है जमीन की उपलब्ध कराना। तय एलाइनमेंट के मुताबिक इस बात का सर्वे का होगा कि मेट्रो योजना के लिए जहां-जहां जमीन लेनी है, उसका स्वामित्व किसका है और इसका कितना मुआवजा देना होगा। 

सरकारी जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा देना होगा या सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों की मानें तो मेट्रो योजना में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कम से कम निजी जमीन ली जाए। जिससे नागरिकों को उजाड़ना न पड़े। 

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मेट्रो का प्रस्ताव भारत सरकार को जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद योजना मेट्रो रेल कारपोरेशन के हवाले कर दी जाएगी। मेट्रो रेल कारपोरेशन को भारत सरकार और प्रदेश सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी।