विद्युतकर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया धरना

संयोजक केके सक्सेना ने कहा कि विद्युत वितरण क्षेत्र का निजीकरण करना कर्मियों और देशहित में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही निजीकरण प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। सभी बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की जाए, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें परेशानी नहीं हो।
नियमित पदों पर भर्ती कराई जाए एवं सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। सभी संवर्गों के कर्मियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं और न्यूनतम तीन पदोन्नति पदों का वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के तौर पर एसीपी व्यवस्था लागू की जाए।
सभा अध्यक्ष घमंडी सिंह ने कहा कि सरकार की निजीकरण की नीति केवल निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। प्रवेश कुमार, एमके शर्मा, राजीव कुमार, शैलेंद्र सारस्वत, पवन कसौधन, अनिल भास्कर, विश्वजीत पांडेय, दयाशंकर, तकनीकी लोकेश कुमार, भवानी सिंह, मनोज कुमार, प्रेमपाल सिंह, विष्णु कुमार आदि मौजूद रहे।