आगरा। वार्ड रतनपुरा के गरीब नगर में कूड़ाघर की जमीन पर बने पांच मकानों को तोड़ने का विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को क्षेत्रीय लोगों ने बिना नोटिस मकान गिराने के विरोध में नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। लोगों का दावा है कि वे 50 साल से वहां रह रहे हैं पर क्षेत्रीय पार्षद रजनी देवी ने इन दावों को खारिज किया है।
पार्षद के अनुसार, ये मकान 50 साल पुराने नहीं, बल्कि तीन महीने पहले अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बने हैं। निगम के दल ने 4 जुलाई को निर्माण रुकवाया था। इसे अवैध घोषित करते हुए लाल निशान लगाए थे पर लोगों ने कार्य जारी रखा। इस जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
स्थानीय निवासियों शकील और रहमत का कहना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना पूर्व नोटिस और समय दिए बेदखल किया गया। पार्षद का तर्क यह भी है कि सरकारी जमीन पर अवैध मकानों को कानूनी रूप से हटाना तय था। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है।