लघु उद्योग भारती ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को ज्ञापन सौंपकर टीटीजेड को पर्यावरण-आर्थिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और आगरा को हेरिटेज व औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की मांग की। उद्यमियों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर पार्क, डिफेंस सप्लाई हब और आईआईटी-आईआईएम जैसे राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के साथ लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आगरा के औद्योगिक भविष्य और ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा।
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लघु उद्योग भारती ने मांग की है कि टीटीजेड को पर्यावरण-आर्थिक संवेदनशील क्षेत्र (ईईएसजेड) घोषित कर इसे विरासत-उद्योग-शिक्षा-पारिस्थितिकी संतुलित हब के रूप में विकसित किया जाए। उद्यमियों ने एमएसएमई को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कैपिटल सब्सिडी देने, प्रदूषण मानदंडों को तर्कसंगत बनाने और सॉफ्टवेयर पार्क, डिफेंस सप्लाई व एग्रो-फूड प्रोसेसिंग हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, आगरा में एकीकृत हेरिटेज सर्किट, यमुना रिवरफ्रंट-बैराज परियोजना और आईआईटी व आईआईएम जैसे राष्ट्रीय संस्थान खोलने की भी मांग की गई।
उद्यमियों ने देश की शीर्ष अदालत में उद्योगों का पक्ष मजबूती से रखने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में उद्योगों का पक्ष मजबूती से रखेगी। दिल्ली में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को राहत देने के लिए टर्नओवर टारगेट कम करने का भी भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, राजीव बंसल, दिनेश गुप्ता और संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार मौजूद रहे।