बंदी ‘बचपन’ को मिलेगी शिक्षा की रोशनी

अमर उजाला ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर ‘बिना गुनाह के बंदी है बचपन’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसमें बच्चों की शिक्षा का मसला भी उठाया था। जिला जेल में 14 बच्चे अपनी माताओं के साथ बंद हैं।
 नरेश पारस ने बताया कि ‘मैं पिछले चार-पांच महीने से बच्चों के लिए अध्यापक की नियुक्ति के लिए कार्य कर रहा था। सबसे पहले मैंने बीएसए और बाल कल्याण समिति को पत्र लिखा। उसी पर कार्यवाही करते हुए शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक की नियुक्ति की है। जेल अधीक्षक और मैं सहायक अध्यापक कपिल दुबे की उपस्थिति पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद ही उन्हें वेतन जारी होगा। मेरी मुहिम सफल हुई। अब बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी।’