मैनपुरी। ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य का अब सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए सीडीओ ने न्याय पंचायतवार नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। वे दो सप्ताह में सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। शिकायत के बाद सीडीओ ने ये कदम उठाया।
जिले की 549 ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त की धनराशि से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है। पंचायती राज विभाग के अनुसार अधिकांश जगह शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
इधर, शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की सीडीओ से शिकायत की गई है। इस पर सीडीओ ईशा प्रिया ने सामुदायिक शौचालयों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने जिले की 80 न्याय पंचायतों में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं।
नोडल अधिकारी न्याय पंचायतों की सभी ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। सीडीओ ने 15 दिन में सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। सत्यापन में शौचालय अधूरे मिलने पर सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ये हुई थी शिकायत
सामुदायिक शौचालय के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया था कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ी की जा रही है। बाहर से ही निर्माण कर कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है। हालांकि अंदर निर्माण कराया ही नहीं गया है। इसके बाद ही सीडीओ ने सत्यापन के आदेश दिए।
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वर्जन
सभी ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालय के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। नोडल अधिकारी 15 दिन में सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी।