उत्तर प्रदेश के आगरा में एक तरफ प्लास्टिक फ्री मुहिम का मखौल उड़ रहा है। दूसरी तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल व पॉलिथीन कैरी बैग की जब्ती और जुर्माना के नाम पर आंकड़ों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। मंडलायुक्त के समक्ष फर्जी आंकड़े परोसे जा रहे हैं। यह हम नहीं, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की रिपोर्ट कह रही है। आंकड़ों में विरोधाभास पर टीटीजेड चेयरमैन व मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आपत्ति जताई है।
टीटीजेड में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अवागढ़, जलेसर व भरतपुर क्षेत्र शामिल हैं। सभी नगर निगम, नगर पंचायत व नगर पालिका में 2018 से पॉलिथीन बिक्री प्रतिबंधित है। राजस्थान में यह प्रतिबंध जुलाई 2022 से लागू है। पॉलिथीन के दुष्प्रभाव के कारण टीटीजेड चेयरमैन रितु माहेश्वरी ने सभी नगर निकायों को प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मगर, जुर्माना वसूली में भी निकायों के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया।
सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के विरुद्ध की गई कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो अवागढ़ में वर्ष 2021 में 17,800 किलो प्लास्टिक जब्त की गई। 10500 रुपये जुर्माना वसूला। 1 अप्रैल 2022 से 6 सितंबर 2023 तक 18 महीने में 15 किलो प्लास्टिक जब्त की गई जबकि जुर्माना 5 हजार रुपये वसूल की।
सितंबर 2023 के बाद यहां न कोई जब्ती हुई और न ही जुर्माना वसूली। 1 अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 तक भरतपुर में 25 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। जुर्माना 2600 रुपये वसूला। जबकि 5 किलो से अधिक प्लास्टिक पर 25 हजार रुपया जुर्माने का प्रावधान है।
बढ़ती गई जब्ती, घटता गया जुर्माना
आगरा नगर निगम ने 2021 में 5159 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की। 17.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला। 1 अप्रैल 2022 से 6 सितंबर 2023 तक 1040 किलो प्लास्टिक व थर्माकोल जब्त किया जबकि जुर्माना 11.42 लाख वसूला। 9 सितंबर 2023 से 25 जुलाई 2024 तक 27235 किलो प्लास्टिक व थर्माकोल जब्त किया और जुर्माना 14.55 लाख रुपये मिला।
जलेसर में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। यहां 2022-23 में 18.62 लाख किलो प्लास्टिक जब्त की गई। जबकि जुर्माना महज 6930 रुपये वसूला। मथुरा, फिरोजाबाद और हाथरस में भी जब्ती और जुर्माना के आंकड़ों में विरोधाभास है।
पॉलिथीन के जुर्माने में भी गड़बड़ी
आगरा नगर निगम ने वर्ष 2021 में 1987 किलो पॉलिथीन कैरीबैग जब्त किए। 18.30 लाख रुपये जुर्माना वसूला। 2022-23 में 963 किलो पॉलिथीन जब्त की गई, जुर्माना राशि 17.03 लाख रुपये थी। 2024 में 2509 किलो पॉलिथीन पर महज 7.59 लाख रुपये जुर्माना वसूला। पूर्व पार्षद राहुल चौधरी का आरोप है कि नगर निगम अफसर जुर्माना के नाम पर अपनी जेब भर रहे हैं। मनमानी जुर्माना वसूलते हैं। आधा सरकार और आधा अपनी जेब में भर रहे हैं।
शासन को भेजा है पत्र
जुर्माना राशि के अलग-अलग प्रावधान हैं। पांच किलो से अधिक पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना है। इसमें बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा है। जब्त की गई प्लास्टिक, पॉलिथीन व थर्माकोल को नष्ट कराया जाता है। - अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त, नगर निगम