जिले के तीन विकास खंडों में मनरेगा योजना के तहत निर्माण सामग्री मद में निर्धारित से अधिक भुगतान किया गया। मजदूरों का हक छीनकर ठेकेदारों के खातों में धनराशि भेज दी गई। अमर उजाला ने खबर के माध्यम से इस पूरे मामले को उजागर किया था। खबरों का संज्ञान लेकर मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को जांच सौंपी है।
मनरेगा में नियमानुसार 40 प्रतिशत धनराशि निर्माण सामग्री पर और 60 प्रतिशत धनराशि मजदूरी पर खर्च की जाती है। लेकिन मैनपुरी के तीन विकास खंडों में मजदूरों के हक की धनराशि निर्माण सामग्री पर खर्च कर दी गई। बीडीओ/ कार्यक्रम अधिकारी रुकमणि वर्मा ने शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए ये भुगतान किया। अमर उजाला ने खबरों के माध्यम से इस पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
खबरों का संज्ञान मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने लिया है। उन्होंने उपायुक्त श्रम एवं रोजगार पीसी राम को मामले की जांच सौंपी है। वे तीन दिन में मामले की जांच कर अपनी रिपार्ट सीडीओ को सौंपेंगे। वहीं पूर्व में ही उपायुक्त श्रम एवं रोजगार पीसी राम द्वारा बीडीओ/कार्यक्रम अधिकारी रुकमणि वर्मा को नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले में जांच शुरू होने के बाद खलबली मच गई है।
वर्जन
अमर उजाला की खबरों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि तीन विकास खंडों में मनरेगा में निर्धारित से अधिक भुगतान सामग्री मद में हुआ है। मामले की जांच के लिए उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। - विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी