अब 154 एकड़ जमीन अधिग्रहण का भेजा प्रस्ताव
18 साल बाद आवास विकास सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण करने से इनकार कर दिया। परिषद से अब मात्र 154 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भेजा गया है। खास बात यह कि यह जमीन भी किसानों की न होकर प्राइवेट प्रॉपर्टी कारोबारी की है। यह जमीन मिलने में भी मुआवजे की राशि की बाधा आड़े आ रही है। फिलहाल, आवास-विकास परिषद का यह प्रोजेक्ट अब दम तोड़ने की कगार पर है।
प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना मुश्किल
आवास-विकास परिषद के एक्सईएन रजनीश कुशवाहा ने बताया कि अरतौनी योजना का प्रस्ताव शासन में लंबित है। हाल ही में 154 एकड़ जमीन अधिग्रहण का संशोधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। मगर, प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना मुश्किल ही दिखता है।